राज्य सरकार ने बढ़ाई तारीख:महापौर व अध्यक्षों का आरक्षण 7 जनवरी को

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के महापौर तथा अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया 11 दिन आगे बढ़ा दी गई है। शुक्रवार 27 दिसंबर को होने वाली यह प्रक्रिया अब 7 जनवरी को होगी। राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों के कारण आरक्षण की तिथि आगे बढ़ाए जाने की चर्चा है। दरअसल आरक्षण की प्रक्रिया
पूरी होने के बाद ही आचार संहिता लगाए जाने के संकेत हैं। अचानक तारीख बदले जाने के बाद एक बार फिर कयासों का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई थी। शेष|पेज 9
पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार निकाय चुनाव से पहले मंत्री तय कर सकती है। चूंकि आरक्षण के लिए अब 11 दिन का समय है इसलिए सरकार के पास अभी लंबा समय है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही भाजपा के मंडल, जिला आैर प्रदेश पदाधिकारियों की भी नियुक्तियां कर ली जाएंगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके सीएम साहब इस पर निर्णय करेंगे और जो भी निर्णय होगा समय पर सबको जानकारी मिलेगी।