गृह विभाग की समीक्षा:अनुकंपा नियुक्ति के 25 मामले लंबित, शहीद जवानों के भी, डिप्टी सीएम बोले-जल्द दें नौकरी

गृह विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के 25 मामले लंबित हैं। इनमें शहीद जवानों के परिजनों के भी मामले हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए अफसरों को इन प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्रालय में आयोजित गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति देने में तेजी लाएं। प्रकरणों के जल्द निपटारे के लिए दूसरे विभागों में भी अनुकंपा नियुक्ति देने पर चर्चा हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद जवानों के अमर बलिदानी स्मारक का निर्माण उनकी परिवार की सहमति से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि शहादत का सम्मान हर स्तर पर हो सके। जल्द लागू होगी नई तबादला नीति
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई तबादला नीति को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए, जिससे विभागीय कार्यक्षमता में सुधार हो। बैठक में 17 जिलों में डायल 112 सेवा के विस्तार, राज्य स्तरीय साइबर थाने की कार्यप्रणाली और साइबर अपराधों पर नियंत्रण की भी समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस थानों के परिसीमन और नए थानों की स्थापना के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस को आधुनिक बनाने तकनीक से जोड़ें
उप मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कार्यों को डिजिटाइजेशन के माध्यम से और अधिक पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रक्रियाओं और डाटा मैनेजमेंट को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही नई तकनीकों का अध्ययन करें। साथ ही राज्य में लागू करने के लिए इसके लिए योजना तैयार करें। नशे के कारोबार में शामिल पुलिस वालों को करें बर्खास्त
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नशे के अवैध कारोबार को लेकर अफसरों को दो टूक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई करें, दोषी पाए जाने पर तत्काल उनकी संपत्ति कुर्क करें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस अवैध कारोबार में लिप्त पाया जाता है तो उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए। साथ ही सहित कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी को लागू करने के लिए अफसरों को सख्त निर्देश दिए। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत किए गए अभियानों का भी आंकलन किया गया।