अब आचार संहिता 7 जनवरी के बाद:इस बीच नए मंत्रियों के शपथ की चर्चा, 27 दिसंबर को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया जनवरी में होगी
छत्तीसगढ़ में लगने वाली आचार संहिता अब नए साल 2025 में लगेगी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने को है इस वजह से आचार संहिता लगाई जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर तय आरक्षण की प्रक्रिया की तारीख भी बदल दी गई है। शुक्रवार 27 दिसंबर को होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया अब 7 जनवरी 2025 को होगी। माना जा रहा है कि इसके बाद ही प्रदेश में आचार संहिता लगेगी। गुरुवार को अचानक तारीख बदलने के आदेश के जारी होने पर अब नई चर्चाएं शुरू हो गई है। अब चर्चा है कि 7 जनवरी से पहले प्रदेश में दो या तीन नए मंत्री सरकार के मंत्रिमंडल में शपथ ले सकते हैं। इसी वजह से तारीखों में बदलाव किया गया है। इससे पहले भी पंचायत स्तरीय चुनाव के आरक्षण की तारीख को सरकार ने बदला था। साव ने कहा जल्द हाेगी चुनावों की घोषणा
नगरीय प्रशासन मंत्री और प्रदेश के डिप्टी CM अरुण साव ने गुरुवार को मीडिया से कहा- नगरीय निकाय चुनाव का एक चरण बचा है, जल्द ही महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण होगा। जबकि निकायों में पार्षदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है। इसी तरह पंचायत चुनाव के आरक्षण के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। फिलहाल चुनाव की प्रकिया चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी प्रकिया शुरू कर दी है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की प्रकिया हो। इसके लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे, ऐसी उम्मीद है। आचार संहिता से पहले मंत्री तय हो सकते हैं
चर्चा है कि सरकार निकाय चुनाव से पहले मंत्री तय कर सकती है। चूंकि आरक्षण की प्रक्रिया अब 7 जनवरी तक पूरी होगी, लिहाजा कुछ समय संगठन और सरकार के पास है। भारतीय जनता पार्टी इस बीच अपने मंडल और जिले के अध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। संगठनात्मक प्रक्रिया के बाद सरकार की कैबिनेट का नया चेहरा कौन होगा इसपर भी फोकस करते हुए नामों का एलान हो सकता है। गुरुवार को मंत्री मंडल विस्तार के मामले में डिप्टी CM अरुण साव ने कहा- मंत्रिपरिषद के बारे में मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके सीएम साहब इस पर निर्णय करेंगे और जो भी निर्णय होगा समय पर सबको जानकारी मिलेगी।
आचार संहिता 7 जनवरी के बाद ही
पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील त्रिवेदी ने दैनिक भास्कर से कहा- आरक्षण की प्रक्रिया 7 जनवरी को पूरी करने के बाद भी निर्वाचन आयोग के पास कुछ काम बचे होते हैं । आपत्तियों को देखा जाता है । सुरक्षा की व्यवस्था, बैलेट पेपर या EVM का इंतजाम करना, यह सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन सभी तैयारीयों के खत्म हो जाने के बाद निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान करेगा । जब तारीखों का ऐलान होगा उस दिन से आचार संहिता लागू होती है । अब क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया 7 तारीख तक चलनी है इसलिए 7 तारीख के बाद ही आरक्षण आचार संहिता लागू होगी।
हरियाणा फॉर्मूले की चर्चा
बीजेपी के सूत्रों के अनुसार, हरियाणा फॉर्मूला लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यह फॉर्मूला अगर लागू होता है तो छत्तीसगढ़ में पहली बार सीएम सहित 14 मंत्री होंगे। बीजेपी के नेता दबी जुबान में इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल जानकारी देने से बच रहे हैं। हरियाणा में भी छत्तीसगढ़ की तरह 90 विधानसभा सीटे हैं, लेकिन यहां कैबिनेट में सीएम के अलावा 13 मंत्रियों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी बृजमोहन के इस्तीफे के बाद सीएम के अलावा 10 मंत्री हैं। जबकि दो मंत्रियों का पद खाली है। दरअसल, प्रदेश की विधानसभा सीटों के 15 प्रतिशत विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। तो इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में 13.5 का आंकड़ा आता है। ऐसे में 3 और मंत्री बनाए जा सकते हैं।
