खींचतान के बीच साय कैबिनेट का बड़ा फैसला:राइस मिलर्स को दूसरी किस्त 700 करोड़ रुपए देगी सरकार
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों में जाम पड़े धान तथा राइस मिलर्स और सरकार के बीच चल रही खींचतान के बीच साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने राइस मिलर्स को 2022-23 के प्रोत्साहन राशि की लंबित दूसरी किस्त का भुगतान करने की सहमति दे दी है। इसके साथ ही धान एवं चावल के परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के मुताबिक निर्धारित दर की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को हुई साय कैबिनेट की बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। बताया गया है कि राज्य सरकार अपने फैसले के मुताबिक मिलर्स को दूसरी किस्त के रूप में 700 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। वहीं अब धान के परिवहन के लिए किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। पहले धान पर सात रुपए और चावल पर सात रुपए के हिसाब से ही पैसे दिए जाते थे।
