Shivraj cabinet: मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना को मिली मंजूरी, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 121 पदों पर होगी भर्ती
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया राशन की सप्लाई अब ठेकेदार की जगह बेरोजगार कर सकेंगे। इससे 888 युवाओं को फायदा मिलेगा। खाद्यान्न पर परिवहन कमीशन की राशि को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया।
मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना को मंजूरी मिली है। इस योजना से 888 युवाओं को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही राशन दुकानों के कमीशन में भी बढ़ोत्तरी की गई है।
वहीं कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया राशन की सप्लाई अब ठेकेदार की जगह बेरोजगार कर सकेंगे। इससे 888 युवाओं को फायदा मिलेगा। खाद्यान्न पर परिवहन कमीशन की राशि को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया। कमीशन को 70 से बढ़ाकर 90 प्रति क्विंटल किया गया।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण राशन दुकानों में दो सौ से ज्यादा राशन कार्ड पर 10,500 रुपए दिए जाएंगे। कम राशन कार्ड वालों को सरकार 6 हजार रुपये देगी। नरवाई को रोजगार से जोड़ने के लिए योजना को मंजूरी मिली। नरवाई का भूसा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन पर सब्सिडी दी जाएगी।
गृह मंत्री ने बताया कि बैठक में प्राथमिक प्र-संस्करण रोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई। साथ ही कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर बढ़ाए जाएंगे। उज्जैन-इंदौर के टोल प्लाजा यूजर फ्री होंगे। यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के जरिए टोल टैक्स लिया जाएगा।
इसी कड़ी में चिकित्सा शिक्षा विभाग में 121 पदों पर भर्ती होगी। मध्य प्रदेश भवन विकास निगम में 198 पदों की स्वीकृति दी गई। 13 नए पदों का सृजन होगा। छोटे किसानो को मछली पालन के लिए प्रेरित करने के लिए कई योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये स्कीकृत किए गए। कुल 536 नए पदों को हरी झंडी मिली।
