Rajasthan:कांग्रेस महंगाई को लेकर जयपुर में राजभवन का घेराव करेगी, सीएम गहलोत आज दिल्ली जाएंगे
राजस्थान कांग्रेस कमेटी देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राजभवन का घेराव करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी पदाधिकारियों को आज जयपुर बुलाया है। सीएम गहलोत आज दिल्ली जाएंगे।
देशभर में आज कांग्रेस महंगाई को लेकर केन्द्र के खिलाफ सड़क पर होगी। राजस्थान कांग्रेस कमेटी देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राजभवन का घेराव करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी पदाधिकारियों को आज जयपुर बुलाया है। प्रदेश भर में कांग्रेस दिग्गज हल्ला बोलेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली में होंगे। गहलोत का सुबह 8 बजे विमान से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उल्लेखनीय है कि महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, रुपए की गिरती कीमत से लेकर अग्निपथ जैसे तमाम मुद्दों पर आज केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन है।
पीसीसी चीफ डोटासरा संभालेंगे कमान
सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली में होने की वजह से महंगाई के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की कमान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संभालेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के भी आज दिल्ली जाने के आसार है। भाजपा के खिलाफ मुखर रहने वाले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ती मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर में विरोध-प्रदर्शन की कमान संभाल सकते हैं। हालात ये हैं कि सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से औसतन हर सप्ताह एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। यह विपक्षी दल भाजपा की ओर से किये गए धरने प्रदर्शनों से कहीं ज्यादा है। दिलचस्प बात तो यह है कि राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अकेले जून-जुलाई माह में ही एक दर्जन प्रदर्शन कर कर डाले हैं, जिनमें ईडी, अग्निपथ, महंगाई, ईआरसीपी और खाद्य पदार्थों में जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन भी शामिल है।
मोदी सरकार के खिलाफ ज्यादा मुखर
सत्ता में आने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी विरोध प्रदर्शनों से परहेज करती है। इक्का-दुक्का अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ऐसे उदाहरण पहले कम भी रहे हैं कि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री और मंत्री खुद ही सड़कों पर उतर रहे हों। ऐसा भी नहीं है की यह पहली बार हो रहा है कि राज्य में सरकार किसी दल की हो और केंद्र में किसी और दल की सरकार. लेकिन गहलोत सरकार के मंत्री और विधायक मोदी सरकार के खिलाफ धरना-विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। उससे साफ जाहिर है कि राजस्थान कांग्रेस के नेता मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर है।
