November 23, 2026

भारत-नेपाल संबंधों में नई करवट: क्या बालेन शाह का दिल्ली दौरा लिखेगा दोस्ती की नई इबारत?

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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के पहले भारत दौरे ने दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत की उम्मीदें जगा दी हैं। इसे नेपाल की नई राजनीतिक पीढ़ी और भारत के बीच पहला बड़ा और उच्च-स्तरीय संवाद माना जा रहा है।

मार्च में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के ख़िलाफ़ हुए ‘जेन ज़ी’ आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। इसके छह महीने बाद बालेन शाह की पार्टी ‘राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी’ (आरएसपी) सत्ता में आई, और पद संभालने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है।

36 वर्षीय रैपर से राजनेता बने बालेन शाह रविवार को दो दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बातचीत की मेज़ पर आर्थिक और ऊर्जा सहयोग, नए हवाई गलियारों को खोलने और अगस्त में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण सहायता पैकेज जैसे अहम मुद्दे रहेंगे। बता दें कि इस प्राकृतिक आपदा में नेपाल में 1,450 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग आज भी लापता हैं।

भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध हैं, जिन्हें 1,750 किलोमीटर से अधिक लंबी लगभग खुली सीमा और भी मज़बूत बनाती है।

पुरानी राजनीति से अलग, नई शुरुआत का अवसर

भारत और चीन के बीच बसा नेपाल एक बेहद अहम रणनीतिक ‘बफ़र स्टेट’ है, जिसकी स्थिरता का सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में सीमा विवादों, राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों और भारत के कथित ‘बिग ब्रदर’ वाले रवैये को लेकर नेपाल में नाराज़गी भी देखी गई है, जिससे रिश्तों में समय-समय पर तनाव आया।

इसके बावजूद, कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि शाह का यह दौरा रिश्तों की जमी बर्फ पिघलाने का एक सुनहरा मौका है। भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राय के मुताबिक, नेपाल का यह नया नेतृत्व अतीत के राजनीतिक बोझ से मुक्त है। वे विचारधारा के बजाय विकास, व्यावहारिक कूटनीति और आर्थिक साझेदारी पर ध्यान देना चाहते हैं, जो एक बेहद सकारात्मक संकेत है।

2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से नेपाल की सत्ता पर तीन पारंपरिक दलों—सीपीएन (यूएमएल), नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (माओवादी सेंटर)—का ही दबदबा रहा है। दिल्ली के इन तीनों दलों से करीबी संपर्क रहे हैं, हालांकि वहां की कम्युनिस्ट पार्टियों का झुकाव वैचारिक कारणों से चीन की ओर ज़्यादा माना जाता रहा है और वे अक्सर भारत के साथ हुए समझौतों की आलोचना करती रही हैं। नेपाल की इसी रणनीतिक अहमियत के चलते दिल्ली और बीजिंग दोनों काठमांडू में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं।

व्यापार, बिजली और आपदा में साझेदारी

कूटनीति और राजनीति से इतर, दोनों देशों के बीच गहरा सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव है। सीमा के दोनों ओर रोटी-बेटी के रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच 9 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार होता है—हालांकि व्यापार का यह संतुलन भारत के पक्ष में ज़्यादा है, जिसे लेकर काठमांडू में अक्सर असंतोष दिखता है।

नेपाल अपनी पेट्रोलियम और खाद्य ज़रूरतों के साथ-साथ तीसरे देशों से व्यापार के लिए भारत के ट्रांज़िट मार्ग पर निर्भर है। वहीं, जलविद्युत (हाइड्रोपावर) सहयोग का सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। भारत ने नेपाल से 1,200 मेगावाट बिजली आयात करने की मंज़ूरी दी है और इसे आगे और बढ़ाने की योजना है। भारत की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को नेपाल के जल संसाधन पूरा कर सकते हैं, और नेपाल भारत के रास्ते बांग्लादेश को भी बिजली बेच रहा है। इसके अलावा, 2015 के भूकंप से लेकर इस साल अगस्त की बाढ़ तक, भारत हर संकट में नेपाल के लिए सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला देश रहा है।

सीमा विवाद, हवाई मार्ग और चीन का संतुलन

गहरे रिश्तों के बीच कुछ अनसुलझे मुद्दे भी हैं। 2019 में भारत द्वारा जारी एक नए नक्शे में पश्चिमी सीमा के कुछ इलाकों को भारत का हिस्सा दिखाए जाने पर नेपाल ने कड़ा विरोध जताया था और बाद में अपना अलग नक्शा जारी कर विवाद को और बढ़ा दिया था। वरिष्ठ नेपाली विश्लेषक कनक मणि दीक्षित का मानना है कि बालेन शाह को इस दौरे में सीमा विवाद का मुद्दा ज़रूर उठाना चाहिए; भले ही इसका हल तुरंत न निकले, लेकिन बातचीत की शुरुआत होनी ज़रूरी है।

इसके अलावा, नेपाल लंबे समय से भैरहवा (लुंबिनी के पास) और पोखरा स्थित अपने नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए भारत से अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग मांग रहा है। इससे उड़ानों का समय और खर्च कम होगा और ये हवाई अड्डे व्यावसायिक रूप से सफल हो सकेंगे। हालांकि, नेपाल में यह धारणा भी है कि इन दोनों हवाई अड्डों के निर्माण में चीन की कंपनियों और वित्तीय सहायता की भूमिका होने के कारण भारत इस मामले में सतर्क रुख अपना रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि बालेन शाह ने अब तक चीन की ओर कोई सीधा राजनीतिक संकेत नहीं दिया है, लेकिन अपने भारत दौरे से ठीक पहले 15 नवंबर को उन्होंने अपनी पार्टी के 20 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 11 दिनों के लिए चीन भेजा है। इसे दोनों शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच संतुलन साधने की कूटनीति के रूप में देखा जा रहा है।

बालेन शाह की असली परीक्षा

प्रधानमंत्री बनने पर शाह ने वादा किया था कि वे पहले साल कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही ने हालात बदल दिए। नेपाल सरकार के अनुमान के मुताबिक, पुनर्निर्माण के लिए करीब 5 अरब डॉलर की ज़रूरत है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल पाई है।

दूसरी तरफ, नेपाल के कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि भारत जैसे बड़े पड़ोसी के साथ इस अहम दौरे के लिए शाह और उनकी युवा टीम की तैयारी और अनुभव में कुछ कमी दिखती है। हाल के दिनों में पुलिस प्रमुख दान बहादुर को पद से हटाने और खबरों को लेकर कुछ पत्रकारों को हिरासत में लेने की कोशिशों के कारण शाह सरकार को देश के भीतर प्रेस की आज़ादी और शासन शैली को लेकर आलोचना भी झेलनी पड़ी है।

ऐसे में बालेन शाह के लिए यह दौरा किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। यदि वे दिल्ली से पुनर्निर्माण के लिए ठोस वित्तीय सहायता का आश्वासन लेकर लौटते हैं, तो यह न केवल उनकी एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, बल्कि इससे उन्हें देश के भीतर उठ रहे विरोध के स्वरों को शांत करने में भी बड़ी मदद मिलेगी।

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