MSP पर इसी सत्र में कानून लाए सरकार: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी
मनीष तिवारी ने लोकसभा में शून्यकाल में दावा किया कि केंद्र सरकार ने विवादास्पद तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेते समय किसानों से वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाएगा.
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ ‘धोखाधड़ी’ करने का आरोप लगाते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक कानून वर्तमान संसद सत्र में ही लाने की मांग की. तिवारी ने लोकसभा में शून्यकाल में दावा किया कि केंद्र सरकार ने विवादास्पद तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेते समय किसानों से वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इस बात को तीन साल हो गए और इस सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन ना ही कानून बनाया गया और ना ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया. तिवारी ने कहा, ‘‘इस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसी सत्र के बाकी बची अवधि में एमएसपी पर विधेयक लाया जाए.”
कांग्रेस के ही तिरुनवुक्करासर ने तमिलनाडु के मछुआरों का मुद्दा उठाया और दावा किया कि श्रीलंकाई नौसेना ने हाल में तमिलनाडु के 18 मछुआरों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने सरकार से मछुआरों की रिहाई के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया. आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर ने भारतीय जेलों में सालों से बंद विचाराधीन कैदियों का मुद्दा उठाया.
भाजपा के कृष्णपाल यादव, सत्तारूढ़ पार्टी के ही उमेश जाधव, बसपा की संगीता आजाद, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, भाजपा के रमेश बिधूड़ी, बीजू जनता दल के चंद्रशेखर साहू, द्रमुक के कथिर आनंद और जनता दल-यूनाइटेड के दिनेश चंद्र यादव ने भी अपने अपने संसदीय क्षेत्रों के लोक महत्व के मुद्दे शून्यकाल में उठाए.
